भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधरि कब से 8th Pay Commission को लेकर उत्साहित है और इंतजार कर रहे है। इसी बीच हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संकेत दिया कि आयोग के गठन को लेकर राज्य सरकारों से परामर्श चल रहा है और जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा होगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स इसका लाभ उठाएंगे।
8वें वेतन आयोग क्या है ? (What is 8th Pay Commission)
जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए बता दें कि 8th Pay Commission सरकार द्वारा गठित वह पैनल है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन संरचना और भत्तों का पुनर्निर्धारण करता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में बना था और अब, लगभग एक दशक बाद, नया आयोग कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। यह आयोग पिछली Commission के बाद से अबतक बड़ी महंगाई की समीक्षा करता है और उसी के हिसाब से कर्मचारियों की salary में बढ़ोतरी की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सोपता है।
8th Pay Commission Employees Salary Hike
सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर है कि कर्मचारियों को salary hike कितना मिलेगा। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹26,000 से ₹37,000 तक किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच तय होने की संभावना है। अगर 2.57 फैक्टर लागू होता है, तो नई न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹46,260 तक पहुंच जाएगी।
How Much Salary Increase in 8th Pay Commission? 8वें वेतन आयोग सैलरी
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की salary increase लगभग 40-50% तक हो सकती है। फिलहाल ₹27,900 (बेसिक + DA) पाने वाले कर्मचारी को नई संरचना में ₹40,000 से अधिक मिल सकता है। वहीं पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹18,000 से ₹25,000 के बीच हो सकती है।
8th Pay Commission Kab Lagu Hoga
सबसे बड़ा सवाल है—8th Pay Commission kab lagu hoga? रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 2026 से लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकारी सूत्र 2027 की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि, दिवाली से पहले सरकार इसके गठन का ऐलान कर सकती है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें बड़ी
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी जोश और उत्साह है। लगातार महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच 8वें वेतनमान उन्हें बड़ी राहत देगा। साथ ही, महंगाई भत्ता (DA) जो अभी 55% है वो रीसेट होकर शून्य हो जाएगा, पर पहले की तरह कर्मचारियों की मांग है की इसका 50% बेसिक मे मर्ज हो फिर उसपर 8वा वेतनमान लागू हो।
